सन्दर्भ नेपाल आ विभिन्न ‘वाद’ केर, एक प्राविधिक केर नजरि सँ (नेपाली लेख)

लेख – नेपाली

वादै वाद’ले खाएको नेपाल ‘वादै वाद’ले खाएको नेपाल – एउटा प्राविधिकको आँखामा

– डा. विष्णुकुमार धिताल

सामन्तवाद कि पुँजिवाद ? समाजवाद कि साम्यवाद ? आदर्शवाद कि भौतिकवाद ? अनि पुँजिवाद भित्र पनि कोइरालावाद कि देउवावाद कि पौडेलवाद ? पुँजिवादमा अलिकति समाजवाद मिसाउन खोज्ने वि.पी. का विचारलाई वि.पी.वाद भन्न खोजिएकै छ; अनि वि.पी.का केहि भावनाहरूलाई पकड्न खोज्ने नरहरी आचार्य, प्रदिप गिरी, गगन थापा आदिमा अलि छुट्टै ‘वाद’ देख्न सकिन्छ । त्यसो त सुक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने धेरैजसो शीर्ष नेताहरूले आ–आफ्नो ‘वाद’ बनाउन प्रयास गर्दै गरेको आभाष पनि पाउन सकिन्छ । माक्र्सवादी दर्शनको त झन् कुरा चर्को छ । डा. केशरजंग रायमाझीको राजावादी माक्र्सवाद अन्ततोगत्वा राजतन्त्रवाद मै विलय भैछाड्यो । सोभियत संघीय समाजवादी दर्शनबाट परिचालित फेड्रेशन नामधारी ‘वाद’ सोभियत संघको विघटनपछि नेपालमा निमिट्यान्न भैसकेको छ । नत्र त्यहाँ पनि मानन्धरवाद, त्रिपाठीवाद आदिको विकास हुन सक्थ्यो होला । तर पनि हाम्रो देशमा अरु धेरै वाद तथा वादीहरू थपिने क्रम द्रुत गतिमा अघि बढ्दै छ । माक्र्सवादी जस्तै माक्र्सवादी–लेनिनवादी र मालेमावादी हुँदै अब मालेमावैद्यवादी, मालेमाप्रचण्डवादी, मालेमाभट्टराईवादी, अनि मालेमागजुरेलवादी, मालेमाचन्दवादी, मालेमाअनन्तवादी, मालेमाप्रभाकरवादी, मालेमापाथ्र्ववादी आदि आदि बन्ने हुन् कि भन्ने आशंका छ ।

त्यसैगरी एमाले र माले भित्र पनि आ–आफ्नै ’वाद’ चर्कोसंग उठ्दै आएको छ । ओलीवादी, माकुनेवादी, झलवादी, अशोकवादी, वामवादी, पोखरेलवादी, झावादी, सिपीवादी आदि केही महत्वपूर्ण वादहरू उदाउदै गरेको देख्न सकिन्छ । विभिन्न वादहरू मध्ये अब माक्र्सवाद भित्रै ’जातीवाद’ र ’क्षेत्रवाद’ पनि दह्रोसंग उठ्दै छ । मधेशवादी (गच्छेदारवादी, गुप्तावादी, यादववादी, साहवादी आदि), मिथिलावादी, भोजपुरावादी, अवधवादी, सेर्पावादी, जडानवादी, तमुवादी, मगराँतवादी आदि केहि प्रतिनिधि वादहरू होलान् । वास्तवमा आवश्यकताका हिसाबले भन्ने हो भने आफ्नै ‘वाद’ चाहिनेहरू मध्ये पहिलो नम्बरमा दलितहरू पर्दछन् भने दोस्रो नम्बरमा महिला पर्दछ । तर अहिलेसम्म उनीहरूको वादको पत्तो छैन । उनीहरूले कुनवाद पछ्याउनु पर्ने हो वा आफ्नै ’वाद’ खोज्नु पर्ने हो, त्यो चाहिँ यो पंक्तिकारलाई थाह हुन सकेको छैन ।

हाम्रो देश र विश्व परिवेश कै पनि इतिहास र वर्तमानलाई केलाउने हो भने नेता, कार्यकर्ताका सानो हिस्सा छोडेर अधिकांश ‘वाद’ वा ‘वादी’ मा लाग्ने नेता तथा कार्यकर्ताहरू ढीलो वा चाँडो र धेरै वा थोरै मात्रामा पद-प्रतिष्ठा, पैसा र शक्तिसंग किनबेच भएका वा साटिएका पाइन्छन् । समाजवाद वा पुँजिवाद, माक्र्सवाद वा गान्धीवाद जेसुकै वाद होस्, विपन्न तथा उपेक्षित, उत्पीडित जनताका पक्षपोषण गर्ने र आफू, आफ्नो
समाज र संसारै बदल्ने जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि त्यस्ता धेरैजसो नेता तथा कार्यकर्ताहरू मौका पर्दा ठूलो पद-प्रतिष्ठा, पैसा वा शक्तिको सामु विलय भएको पाइन्छ । जसरी गड्गडाहटका साथ पहरा पखेरा हुँदै खसेको खहरे एउटा ठूलो नदीमा मिसिनासाथ उसको सुर ताल र लयमा एक्कासी रुपान्तरण हुन्छ र गड्गडाहट बन्द हुन्छ त्यसरी नै पद, पैसा र शक्तिको सामु पुगेपछि अनेक नामधारी वाद वा वादीका नेता
तथा अग्रदस्ताका कार्यकर्ताहरूमा आमूल परिवर्तन आउँदो रहेछ । हामी हेरौं न एक कालखण्डका क्रान्तिकारी नेता केशरजंग रायमाझी, राधाकृष्ण मैनाली, सिपी मैनाली, पुष्पकमल दाहाल, डा. बाबुराम भट्टराई, गोरे बहादुर खपाङ्गी जस्ता हस्तीहरू कसरी थाहै नपाई सामन्तवाद या साम्राज्यवाद या यथास्थितिवादका लाचार छाँया बन्न पुगे र विपन्न, उपेक्षित तथा उत्पीडित जनता प्रति कतिसम्म घात गर्न पुगे, समाजवादी राजनीतिक चेतना भएका सबै नागरिकहरूले राम्ररी बुझेकै कुरा हो ।

कतिपय राजनीति कर्मीहरू भन्ने गर्दछन् “राजनीति ठीक भए देशमा सबैकुरा ठीक हुन्छ” । तर कुरो सरल छैन, एउटै दलभित्र पनि धेरै राजनीतिक धार वा गुटहरू छन् । अनि दलका कतिपय नेताहरू आफ्नो पार्टीको समग्र नीति वा ‘वाद’ मा लाग्नु भन्दा आ–आफ्नै ‘वाद’ बनाउन उद्दत रहने वर्तमानको दलीय संस्कार जस्तै बनेको छ । यस्तो अवस्थामा कस्तो वा कसको ‘वाद’ लाई ठीक मान्ने ? प्रचण्डवादीको
राजनीति ठीक कि भट्टराईवादीको ? सेरचनवादीको राजनीति ठीक कि प्रकाशवादीको ? त्यस्ता धेरै ‘वादी’हरू उदाउदै गरेको कुरा माथि नै उल्लेख गरिसकियो । यसरी एउटै दल भित्र फरक फरक राजनीतिक धारहरू अर्थात् विभिन्न ‘वाद’हरू विद्यमान रहेको र बढ्दै गरेको अवस्थामा कुन चाँहि वादलाई ठीक मान्ने ? रामे, श्यामे वा शरणे कसको वाद वा राजनीति ठीक ? रामेका निकटस्थ बन्न पुगेकाहरूलाई रामे कै वाद ठीक त श्यामेका निकटस्थ बन्न पुगेकाहरूलाई श्यामेकै वाद ठीक, अनि श्यामेका निकटस्थहरूलाई रामेको वाद मन पर्ने वा राम्रो लाग्ने कुरै भएन । यस्तो अवस्थामा तपाईं आफै भन्नुहोस यहाँ आफूलाई माक्र्सवादी भन्न रुचाउने थुप्रै दलहरू छन् अनि मालेवादी भन्न रुचाउने पनि थुप्रै छन् र हुँदा हँुदा मालेमावादी भन्न रुचाउने पनि निकै भैसके र हुँदैछन् । अनि ती सबैले भन्ने गर्दछन् ढीला–सुस्ती, पक्षपात, गैर–जिम्मेवारी, शोषण–उत्पीडन, भ्रष्टाचार, अन्याय–अत्याचार आदिले देशलाई खाइसक्यो, जनता आहत् भैसके, त्यसैले
त्यसको विरुद्ध सशक्त रुपमा लड्दै आएको हाम्रो दलमा लाग्नुस्, हामीलाई मत दिनुस्, हामी निश्पक्षताको नमूना देखाउछौं, भ्रष्टाचारलाई निमिट्यान्न पार्छौं; विपन्न, उपेक्षित, तथा उत्पीडित वर्ग र दुर्गम गाउँवस्तीहरूमा विकास र सेवा प्रवाहमा नयाँ आयाम ल्याउछौं र जनताको जिवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउछौं; तर विदेशी प्रभुहरूको भक्तिगान गाएर र उनीहरूलाई देशको श्रोत साधनहरू भेटी चढाएर हैन
पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय ऐन नियम र मान्यता अनुसार समन्यायीक सिद्धान्तका आधारमा द्विपक्षिय हित अनुकूल मात्र यी सब कामहरू गर्छौं । यस्ता अनेकौं अत्यावश्यक एवं आकर्षक नाराहरू दिएर कार्यकर्ता तथा जनतालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने गर्दछन् । तर केही गरी ती नेताहरू सत्ता÷सरकारमा पुगिहाले भने उनीहरू एकपछि अर्को गर्दै आफ्नो रंग बदल्न थाल्दा रहेछन् । हामी हेरौं त २०१८ सालसम्म
क्रान्तिकारी धमाकामा देखिएको नेपाली काँग्रेस पछिका वर्षहरूमा विस्तारै कसरी बदलिदै गयो ? २०२८÷०३० सालसम्म अत्यन्त क्रान्तिकारी (उग्र क्रान्तिकारी?) माले २०४८ सालसम्म आइपुग्दा रुपान्तरित हुदै कहाँ पुग्यो ? त्यस्तै २०६२÷०६३ सम्म अत्यन्त क्रान्तिकारी देखिएको मशाल, एकता केन्द्र, ने.क.पा. (माओवादी) हुदै ए.ने.क.पा. (माओवादी) सम्बिधानसभा निर्वाचन पछि कहाँ पुगेको छ र के गर्दै छ
? हामी सबैलाई थाहै छ । सामन्तवाद, सम्राज्यवाद र क्षत्रिय विस्तारवादको विरोध र भण्डाफोर गरेर नथाक्ने पार्टीहरू अहिले कसरी एकपछि अर्को गर्दै तिनकै गुलामी गर्दैछन् सबैले बुझेकौ कुरा हो । यस्तो विरोध, प्रतिरोध, भण्डाफोर, आन्दोलन अनि विद्रोह र सशस्त्र युद्धपछि प्राप्त हुने पुरानै सत्ता वा सुधारिएको पुरानो सत्ता वा रुपान्तरित नयाँ सत्ता आदि जे जस्तो नाम गरेको भए पनि एकाध देशको कुरा छाडेर (त्यो
पनि केहि दशकका लागि मात्र) अधिकांश देशहरूमा विपन्न, उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग र क्षेत्रको उत्थान गर्न सकेन वा चाहेन ।

हाम्रो देशको समग्र विकास र विपन्न तथा उपेक्षित, उत्पीडित जनताको उन्नति प्रगतिका लागि राणा शासकहरू अत्यन्त बाधक रहेकाले तिनको विरुद्धमा जनताले आन्दोलन छेडे, राणा शासनको अन्त्य भयो, तर खोजेको कुरा प्राप्त हुन सकेन । फेरि पञ्चायति शाहीतन्त्रको विरुद्ध धेरै आन्दोलनहरू भए र पञ्चायति व्यवस्था पनि ढल्यो तापनि आशातीत कुनै सफलता हात लागेन । फेरि आन्दोलन अघि बढ्यो, १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध चल्यो, ठूलो धनजनको क्षति भयो । अन्ततोगत्वा शाहीतन्त्र ढल्यो, अनि जनताका छोराछोरी नै नेता बनेका छन्, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनेका छन्, शासन सत्तामा परिवर्तन आएको छ । तर फेरि पनि प्रवृत्ति बदलिएको छैन र सरकार ’हुनेखाने तथा सक्षम‘ वर्गतिरै र केन्द्रतिरै केन्द्रीत रहदै आएको छ । विशिष्ठ भौगोलिक अवस्थामा रहेको देश भन्दै यहाँ भारत केन्द्रीत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक गतिविधि मै राज्य र सरकार रमाई रहेकोछ, भलै त्यसैले गर्दा देश र जनतालाई जतिसुकै आहत् पुगोस् । जतिजोगी आए कानै चिरेका जोगी आए कानै चिरेका जोगी आए कानै चिरेका भने झै जति आन्दोलन वा युद्ध गरेर नयाँ सरकार
बनाए पनि विपन्न, उपेक्षित, उत्पीडित तथा दुर्गम गाउँबस्तीहरूलाई उस्ताको उस्तै । अब तपाई आफै भन्नुहोस् नेतै नेता र वादै वादले भरिएको यो सानो मुलुकमा कुन नेता वा वाद चाहिँ ठीक हो ।

खोक्रो वाद बोकेका नेतै नेता भएको देशमा तिनका खोक्रो वादबाट सहज निकास पाउन सम्भव देखिदैन । भविष्यमा अर्थात् २, ३ दशकपछि यहाँ कुनै एउटा ‘वाद’ ले आफ्नो स्थान लिन सक्ला, त्यो गर्भ कै कुरा भयो । तर निकट भविष्य (एकडेढ दशकसम्म)का लागि धेरै थरि वाद वा वादीहरू मिलेर मात्रै यो देशलाई गति दिन सक्ने देखिन्छ । अर्थात् अहिले यहाँ धेरै थरी वाद र वादीहरू मिल्न अर्थात् सहकार्य गर्न सक्नेहरू
आपसमा मिलेर मिश्रितवादको विकास गर्दै अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ । त्यस्तो मिश्रितवादको मिलन विन्दु राष्ट्रिय स्वाधिन अर्थतन्त्रको विकास, पञ्चशील र समदुरीका आधारमा छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसंगको सम्बन्ध तथा सहकार्य, भ्रष्टाचार प्रति सुन्य सहनशिलताको ठीकठीक कार्यान्वयन, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा स्थानीय निकायहरूको गठन÷निर्वाचन र सञ्चालन र विकास तथा सेवा प्रवाहका लागि स्थानीय निकाय (गा.वि.स. र नगरपालिका) को सशक्तिकरण, संघीयता (राज्यहरूको संख्या, सीमाङ्कन, नामाङ्कन र अधिकार) लगायत राष्ट्रका महत्वपूर्ण सवालहरूमा जनमत संग्रहद्वारा निर्णय, र व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन आदि बारे व्यापक बहस, अन्तरक्रिया तथा सम्मेलनहरू गर्दै धेरैलाई मान्य हुने प्रकारको व्यवस्था निर्माण गरी अघि बढ्नु जरुरी छ । सयमा सयलाई नै मान्य हुने व्यवस्था वा नीति पाउन सम्भव छैन । त्यसैले धेरैलाई मान्य हुने नियम तथा विधिको व्यवस्था गर्दै निकासको खोजीमा अघि
बढ्नु वुद्धिमानी हुन्छ कि ?

६ कातिक, २०६९
पाटन